आश्विन ६, २०७३- प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालको भारत भ्रमणको क्रममा भएका सहमति तथा सम्झौताहरु कार्यान्वयनका लागि दुईवटा महत्वपूर्ण बैठकको तयारी शुरु भएको छ ।
दुई देशको परराष्ट्रमन्त्रीले नेतृत्व गर्ने संयुक्त कमिसनको बैठकको मिति तय गर्ने गृहकार्य शुरु भएको स्रोतले जानकारी दिएको छ । झण्डै २२ वर्षपछि दुई वर्ष अगाडि नेपालमा सो संयन्त्रको बैठक बसेको थियो ।
प्रधानमन्त्रीको भ्रमणको तयारीका लागि भारत आएका परराष्ट्रमन्त्री प्रकाशशरण महत र सुष्मा स्वराजको बीचमा कमिसनको बैठक चाँडै गर्ने सहमति भएको थियो । यस अगाडि नै कान्तिपुरसँगको कुराकानीमा महतले उच्चस्तरमा एक प्रकारको विश्वास र समझदारीको वातावरण तयार गरेर अगाडि बढ्ने विवादित दुई पक्षीय विषयहरुले सो कमिसनले टुंगो लगाउने बताएका थिए । तिहारको केही दिन अगाडि बैठक आयोजना गर्ने गरी यकिन मिति तय गर्ने गरी छलफल भइरहेको स्रोतले बताएको छ ।
विशेषत प्रधानमन्त्रीको भ्रमणको समयमा भएका सहमति अनुसार रोकिएका विकासका परियोजनालाई समयमा सम्पन्न गर्नको लागि संयुक्त संयन्त्र बनाउने विषयमा सो बैठकमा कुराकानी हुनेछ । भ्रमणको दौरानमा दाहाल र मोदीको बीचमा रोकिएका विकासका परियोजनाको सम्बन्धमा एउटा समय तालिका बनाएर अगाडि जाने सहमति भएको थियो । बैठक अगष्टमा नै बस्ने सहमति भए पनि नेपालमा भएको सरकार परिवर्तनको कारण अन्तिम समयमा आएर रोकिएको थियो ।
त्यसैगरी आगामी अक्टोवर ४ र ५ मा सन् १९५० लगायतका सन्धी र सम्झौताको पुनरावलोकन गरी सुझाव दिन बनेको प्रबुद्ध समूहको संयुक्त बैठक दिल्लीमा बस्ने भएको हो । यस अगाडि बैठक यसै साता दिल्लीमा बस्ने तय भए पनि प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालको भ्रमणका कारण सरेको हो ।
प्रवुद्ध समूहका सदस्य भगतसिंह कोसियारीले बैठक दिल्लीमा बस्ने तय भएको बताए । यस अगाडि काठमाडौमा भएको पहिलो बैठकमा सामान्य परिचयात्मक कुराकानी भएको थियो । भारतीय पक्षले नेपालले सन्धी र सम्झौताको कुन कुन प्रावधान संशोधन गर्न चाहेको हो लिएर आउन नेपाली पक्षलाई आग्रह गरिरहेको छ ।
“नेपालले ल्याउने कुनै पनि प्रस्तावमा छलफल गर्न तयार रहेको सन्देश हामीले दिइसकेका छौं र, नेपालले प्रस्ताव ल्याउनुपर्छ,” कोसियारीले भने । यस अगाडिका भ्रमणहरुमा सन् १९५० को शान्ति तथा मैत्री सन्धी एउटा महत्वपूर्ण एजेण्डा बन्ने गरेको भए पनि प्रबुद्ध समूहले यसमा काम गरिरहेको हुनाले यसमा खासै छलफल हुने छैन् । तर नेपाली पक्षले भने नेपालले प्रस्ताव ल्याएर छलफल गर्ने भन्दा पनि दुई पक्ष बसेर छलफल गर्नुपर्ने बताइरहेको छ ।
source:-http://kantipur.ekantipur.com/
Post a Comment